Weekly Current Affairs Collection 30 March - 04 April 2026 PDF| साप्ताहिक करंट अफेयर्स समूह 30 मार्च से 04 अप्रैल 2026 | KORBA EDUCATION
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Weekly Current Affairs 30 March - 04 April 2026
National - राष्ट्रीय समाचार
QS Quacquarelli Symonds Subject Rankings 2026 में भारत की मजबूत उपस्थिति, उच्च शिक्षा में बढ़ी वैश्विक पहचान ।
हाल ही में QS Quacquarelli Symonds द्वारा जारी QS Subject Rankings 2026 में भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। यह रैंकिंग विश्व भर के विश्वविद्यालयों को विभिन्न विषयों (Subjects) जैसे इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन आदि में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करती है। इस मूल्यांकन में अकादमिक प्रतिष्ठा (Academic Reputation), नियोक्ता प्रतिष्ठा (Employer Reputation), शोध प्रभाव (Research Impact) और उद्धरण (Citations) जैसे मानदंड शामिल होते हैं। भारत के कई संस्थानों ने इस सूची में बेहतर प्रदर्शन किया है, जो देश की उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ती स्थिति को दर्शाता है।
भारतीय नौसेना को Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) द्वारा ‘दुनागिरी’ नामक आधुनिक युद्धपोत (Warship) सौंपा गया।
हाल ही में Indian Navy को ‘दुनागिरी’ नामक आधुनिक युद्धपोत Kolkata स्थित Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) द्वारा सौंपा गया। ‘दुनागिरी’ एक उन्नत युद्धपोत (Warship) है, जिसे आधुनिक तकनीक और स्वदेशी डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। यह भारत की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) को दर्शाता है। इस प्रकार के युद्धपोत समुद्री सुरक्षा (Maritime Security), निगरानी (Surveillance) और रक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारत ने Nagoya Protocol के तहत Internationally Recognized Certificates of Compliance (IRCCs) जारी करने में विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया।
हाल ही में सामने आए वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, भारत ने Nagoya Protocol के तहत Internationally Recognized Certificates of Compliance (IRCCs) जारी करने में विश्व स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें भारत का योगदान 56% से अधिक है। नागोया प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो जैविक संसाधनों (Biological Resources) के उपयोग से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत और समान वितरण (Access and Benefit Sharing - ABS) को सुनिश्चित करता है। IRCC एक आधिकारिक प्रमाणपत्र होता है, जो यह दर्शाता है कि किसी जैव संसाधन का उपयोग कानूनी रूप से और निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया है।
भारतीय नौसेना ने IONS (Indian Ocean Naval Symposium) Maritime Exercise (IMEX) TTX (Table Top Exercise) 2026 का आयोजन कोच्चि में किया।
हाल ही में Indian Navy ने Kochi स्थित Maritime Warfare Centre में IONS Maritime Exercise (IMEX) TTX 2026 का सफल आयोजन किया। IONS (Indian Ocean Naval Symposium) एक बहुपक्षीय मंच है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की नौसेनाएं समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सहयोग को बढ़ाने के लिए भाग लेती हैं। TTX (Table Top Exercise) एक प्रकार का सिमुलेशन आधारित अभ्यास होता है, जिसमें वास्तविक युद्ध की स्थिति का अभ्यास बिना फील्ड में उतरे किया जाता है।
NSO (National Statistics Office) ने “Energy Statistics India 2026” रिपोर्ट जारी की।
हाल ही में National Statistics Office (NSO) ने “Energy Statistics India 2026” नामक वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ऊर्जा (Energy) का अर्थ है वह क्षमता जिससे कार्य किया जा सकता है, जैसे बिजली, कोयला, पेट्रोलियम और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यह रिपोर्ट ऊर्जा उत्पादन (Production), खपत (Consumption), आयात (Import) और विभिन्न स्रोतों के योगदान का विश्लेषण करती है।
भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में 1990 से 2023 तक लगभग 80% की कमी।
हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित वैश्विक विश्लेषण के अनुसार, भारत ने मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortality Ratio - MMR) को कम करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मातृ मृत्यु अनुपात का अर्थ है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों (Live Births) पर गर्भावस्था, प्रसव या प्रसव के 42 दिनों के भीतर होने वाली महिलाओं की मृत्यु की संख्या। रिपोर्ट के अनुसार, 1990 के बाद से 2023 तक भारत में MMR में लगभग 80 प्रतिशत की कमी आई है, जो स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार, संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery), और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। यह उपलब्धि भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र (Public Health System) की मजबूती और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है।
भारत में महिला कर्मचारियों और छात्राओं के लिए 'सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश' (Menstrual Leave) की मांग ।
मासिक धर्म, जिसे सामान्य भाषा में पीरियड्स कहा जाता है। इस दौरान कई महिलाओं को असहजता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ संगठनों और राज्यों द्वारा महिलाओं को विशेष अवकाश देने की मांग उठी है, जिसे Menstrual Leave कहा जाता है। यह बहस मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य, कार्यस्थल पर समानता (Equality), और उत्पादकता (Productivity) के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है।
International - अंतरराष्ट्रीय समाचार
ब्राजील के Campo Grande में Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) के तहत आयोजित 15वाँ Conference of the Parties (COP-15) सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
हाल ही में ब्राजील के Campo Grande में Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) के तहत आयोजित 15वाँ Conference of the Parties (COP-15) सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। CMS एक अंतरराष्ट्रीय संधि (International Treaty) है, जिसका उद्देश्य उन जंगली जीवों (Wild Animals) का संरक्षण करना है जो विभिन्न देशों के बीच प्रवास (Migration) करते हैं, जैसे पक्षी, समुद्री जीव और कुछ स्तनधारी। इस सम्मेलन में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और जैव विविधता सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
Earth Hour 2026 में 190+ देशों ने एक घंटे के लिए लाइट बंद कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
28 मार्च 2026 को दुनिया भर के 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में लोगों ने ‘Earth Hour’ मनाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। Earth Hour एक वैश्विक अभियान है, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, जिसमें लोग एक घंटे के लिए अपनी गैर-जरूरी बिजली की लाइट्स बंद करते हैं। इसका उद्देश्य ऊर्जा बचत, जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। 2026 में इस पहल की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो इसे एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण वैश्विक पर्यावरण आंदोलन बनाती है।
NASA का स्थायी चंद्र आधार (Moon Base) और परमाणु ऊर्जा आधारित अंतरिक्ष यान रोडमैप।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने हाल ही में अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत चंद्रमा पर स्थायी मानव बेस (Permanent Moon Base) स्थापित करने और परमाणु ऊर्जा से संचालित अंतरिक्ष यान (Nuclear-Powered Spacecraft) विकसित करने की योजना पेश की है।
National - शासन और नीतियां
भारत सरकार ने Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) योजना को बढ़ाया गया, परिधान निर्यात को मिलेगा निरंतर प्रोत्साहन।
भारत सरकार ने निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) योजना को आगे बढ़ा दिया है। यह योजना उन करों और शुल्कों (Taxes and Levies) की भरपाई (Rebate) प्रदान करती है, जो निर्यातित वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष रूप से लगते हैं और पहले वापस नहीं मिलते थे। विशेष रूप से परिधान (Apparel), गारमेंट्स (Garments) और घरेलू वस्त्र (Made-ups) के निर्यातकों को इस योजना से लाभ मिलता है। इस विस्तार से भारत के टेक्सटाइल निर्यात को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाए रखने और विदेशी मुद्रा अर्जन को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने भारतीय वायु सेना के लिए Bharat Electronics Limited (BEL) के साथ ₹1,950 करोड़ का Mountain Radars अनुबंध किया।
हाल ही में Ministry of Defence ने Bharat Electronics Limited (BEL) के साथ ₹1,950 करोड़ का अनुबंध किया है, जिसके तहत भारतीय वायु सेना के लिए दो उन्नत माउंटेन रडार (Mountain Radars) खरीदे जाएंगे। रडार (Radar) एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, जो रेडियो तरंगों (Radio Waves) का उपयोग करके वस्तुओं की स्थिति, दूरी और गति का पता लगाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में निगरानी कठिन होती है, इसलिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए माउंटेन रडार सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और दुश्मन की गतिविधियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारत में Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने नए Solid Waste Management (SWM) Rules, 2026 लागू किया।
हाल ही में Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने Solid Waste Management (SWM) Rules, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 2016 के पुराने नियमों का स्थान लेते हैं। ठोस कचरा (Solid Waste) का अर्थ है घरों, उद्योगों और संस्थानों से निकलने वाला कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, खाद्य अपशिष्ट आदि। नए नियमों का उद्देश्य कचरे के स्रोत पर पृथक्करण (Segregation at Source), पुनर्चक्रण (Recycling), पुन: उपयोग (Reuse) और वैज्ञानिक निपटान (Scientific Disposal) को बढ़ावा देना है। ये नियम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को मजबूत करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
Telangana Legislative Assembly ने Platform-Based Gig Workers (Registration, Social Security and Welfare) Bill, 2026 पारित किया।
हाल ही में Telangana की Telangana Legislative Assembly ने Platform-Based Gig Workers (Registration, Social Security and Welfare) Bill, 2026 पारित किया, जिसका उद्देश्य गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी पहचान, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुविधाएं प्रदान करना है। Gig Workers वे कर्मचारी होते हैं जो स्थायी नौकरी के बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (जैसे ऐप आधारित सेवाएं) के माध्यम से काम करते हैं। इस कानून के तहत इन श्रमिकों का पंजीकरण (Registration), बीमा (Insurance), पेंशन (Pension) और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
लोकसभा ने Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2025 पारित किया।
हाल ही में Lok Sabha ने Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2025 पारित किया, जिसका उद्देश्य भारत की दिवालियापन समाधान प्रणाली (Insolvency Resolution Framework) को अधिक तेज, पारदर्शी और निवेशकों के अनुकूल बनाना है। दिवालियापन का अर्थ है वह स्थिति जब कोई कंपनी या व्यक्ति अपने ऋण (Debt) को चुकाने में असमर्थ हो जाता है। इस संशोधन के माध्यम से समाधान प्रक्रिया की समयसीमा को कम करने, लेनदारों (Creditors) को अधिक अधिकार देने और वैश्विक मानकों (Global Best Practices) के अनुरूप सुधार लाने पर जोर दिया गया है। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देने और फंसे हुए कर्ज (NPA) को कम करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भारत सरकार ने PM E-DRIVE योजना में संशोधन किया, सब्सिडी वितरण को बनाया अधिक प्रभावी।
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles - EVs) को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से PM E-DRIVE (Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना के प्रावधानों में संशोधन किया है।इस योजना का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वितरण प्रणाली (Subsidy Distribution System) को अधिक पारदर्शी, लक्षित और कुशल बनाना है, ताकि लाभ सीधे पात्र उपभोक्ताओं और निर्माताओं तक पहुंचाने, धोखाधड़ी को रोकने और EV adoption को तेज करने पर जोर दिया गया है।
"PM-KUSUM" 2.0 में BESS का समावेश भारत के कृषि क्षेत्र को ऊर्जा-सुरक्षित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
भारत सरकार PM-KUSUM 2.0 योजना को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए इसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (Battery Energy Storage System - BESS) को शामिल करने पर विचार कर रही है। PM-KUSUM योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना और उनकी आय बढ़ाना है। BESS का अर्थ है ऐसी प्रणाली जिसमें उत्पन्न सौर ऊर्जा को बैटरियों में संग्रहित किया जाता है ताकि आवश्यकता के समय उसका उपयोग किया जा सके। चूंकि सौर ऊर्जा केवल दिन के समय उपलब्ध होती है, इसलिए ऊर्जा भंडारण की सुविधा इसे 24x7 उपयोग योग्य बना सकती है।
National - विकास और पहल
भारत सरकार ने “अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड” - “Antariksh Venture Capital Fund” लॉन्च किया, स्पेसटेक (Space Technology) Startups को मिलेगा बड़ा समर्थन।
भारत सरकार ने देश के तेजी से उभरते स्पेसटेक (Space Technology) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए “Antariksh Venture Capital Fund” को संचालन में ला दिया है। वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Fund) एक ऐसा निवेश माध्यम होता है, जो नई और नवाचार आधारित कंपनियों (Startups) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह फंड विशेष रूप से अंतरिक्ष क्षेत्र (Space Sector) में काम करने वाले स्टार्टअप्स को समर्थन देगा, जिससे उपग्रह (Satellites), लॉन्च तकनीक (Launch Systems) और अंतरिक्ष सेवाओं के विकास को गति मिलेगी।
भारत में जनगणना (Census) 2027 की शुरुआत, पहली बार डिजिटल तरीके से होगी पूरी प्रक्रिया
भारत सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कर दी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया मानी जाती है। जनगणना (Census) का अर्थ है किसी देश की जनसंख्या, उनकी विशेषताओं जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार आदि का व्यवस्थित डेटा संग्रह। इस बार पहली बार डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा। यह डिजिटल दृष्टिकोण न केवल प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाएगा, बल्कि डेटा विश्लेषण को भी अधिक प्रभावी बनाएगा, जिससे सरकार को बेहतर नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी।
राजस्थान के Mahi Banswara में परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए Atomic Energy Regulatory Board (AERB) ने खुदाई कार्य को दी मंजूरी।
हाल ही में Atomic Energy Regulatory Board (AERB) ने राजस्थान के Mahi Banswara में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना के यूनिट 1 और 2 के लिए खुदाई (Excavation) कार्य को मंजूरी दी है। परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy) वह ऊर्जा है जो परमाणु विखंडन (Nuclear Fission) प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, जिसमें भारी परमाणु नाभिक टूटकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह परियोजना भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
CSIR (Council of Scientific and Industrial Research) ने “Bio-Bitumen from Lignocellulosic Biomass” टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इवेंट का आयोजन किया।
हाल ही में Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) ने नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तांतरण (Technology Transfer) कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका शीर्षक था “Bio-Bitumen from Lignocellulosic Biomass – From Farm Residue to Roads”। Bio-Bitumen एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है, जो पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। Lignocellulosic Biomass का अर्थ है पौधों से प्राप्त जैविक पदार्थ जैसे पराली (Crop Residue), लकड़ी और घास, जिसमें लिग्निन, सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज होते हैं। इस तकनीक के माध्यम से कृषि अवशेषों को उपयोगी सड़क निर्माण सामग्री में बदला जा सकता है, जिससे प्रदूषण कम होगा और सतत विकास (Sustainable Development) को बढ़ावा मिलेगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना, संसाधन जुटाव, विकास और रोजगार के बीच संतुलन।
योजना का अर्थ है आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण, जबकि संसाधन जुटाव में कर संग्रह (Taxation), निवेश (Investment) और बचत (Savings) के माध्यम से धन की व्यवस्था शामिल होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना, संसाधन जुटाव, विकास और रोजगार के बीच संतुलन बनाना सतत आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है।
Global - वैश्विक समाचार
शुद्ध पेयजल (Disinfected Drinking Water) में Extracellular RNA (exRNA) बैक्टीरिया उपस्थिति की नई वैज्ञानिक खोज
हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन में पाया है कि बैक्टीरिया से निकलने वाला एक्स्ट्रासेल्युलर RNA (Extracellular RNA - exRNA) शुद्ध किए गए पेयजल (Disinfected Drinking Water) में भी मौजूद रह सकता है। exRNA का अर्थ है वह RNA जो बैक्टीरिया की कोशिका (Cell) के बाहर पाया जाता है और पर्यावरण में फैल सकता है। सामान्यतः जल को क्लोरीन या अन्य रसायनों से शुद्ध किया जाता है ताकि हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाएं, लेकिन यह अध्ययन बताता है कि बैक्टीरिया के मरने के बाद भी उनका RNA पानी में बना रह सकता है।